राज्य सरकार सख्त कदम, निजी बोरिंग कराने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना होगा जुर्माना

December 15, 2020
जिलाटॉप
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प्रदेश में भूमिगत जल के बेतहाशा दोहन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. अब राज्य भर में निजी बाेरिंग कराने से पहले लोगों को इसका लाइसेंस लेना जरूरी होगा.

राज्य सरकार के निर्देश पर लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार की है, जिसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जल संकट को देखते हुए अनियंत्रित ढंग से की जा रही बाेरिंग को रोकने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश दिया था.

पहले से राज्य भर में निजी तौर पर की गयी सभी बोरिंग की मैपिंग होगी, ताकि हर एक बोरिंग का ब्योरा सरकार के पास रहे. पुरानी बाेरिंग में कहां कितनी गहराई है और वहां पानी की स्थिति क्या है, इसका भी ब्योरा रहेगा. मैपिंग के बाद डीएम के स्तर से लाइसेंस देने का ही पूरा प्रावधान रहेगा.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी को जिला स्तर पर मिलेगा लाइसेंस.

लाइसेंस लिये बिना बोरिंग करने पर जुर्माना होगा, जो 50 हजार से अधिक रहेगा . वाटर डिस्चार्ज की क्षमता के मुताबिक बोरिंग चलाने की होगी अनुमति.

मैपिंग में अगर एक ही घर में एक से अधिक बोरिंग होगी, तो अफसरों की टीम उस जगह की रिपोर्ट बनायेगी. साथ ही कोशिश होगी कि एक ही बोरिंग में परिवार का काम चल सके.

निजी बोरिंग की निगरानी लघु जल संसाधन विभाग व पीएचइडी दोनों करेंगे. उनके काम का बंटवारा भी किया जायेगा.

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